सरकारप्रतिको जनअपेक्षा

rajkumar poप्रा.डा. राजकुमार पोखरेल

नेपाली राजनीतिमा अहिले तरङ्ग फैलिएको छ । नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारको आलोचनाको बोली जति तिखारिएको छ सायद सरकारको पक्षमा देखिनुपर्ने आवाजमा सुस्तता आएर पनि यसबेला विरोधीहरूको स्वर उचो हुँदै गएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यममा ती आवाजले स्थान पाएका छन् ।
अहिले उठेको आवाज हेर्दा निम्न कुरामा केन्द्रित भएको पाइन्छ ः १) सरकारले काम गर्न सकेन, कुनै पनि उपलब्धि हात लागेन, २) व्यवस्था यही समयमा जान्छ गणतन्त्र रहँदैन र राजतन्त्र फर्किन्छ, ३) सरकारले सपनामात्र बाँड्यो काम भएन । यो सरकार बन्दा अर्थात् संसदीय निर्वाचन हुँदा नेपाली राजनीतिमा एउटा जबर्जस्ती मान्यता स्थापित भएको थियो देशभक्तिको या अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रवादको । नेपालमा भूकम्प गएको समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरी नेपाल परनिर्भरता भन्दा पृथक् भएर पनि बाँच्नसक्छ भन्ने मान्यता स्थापनामा त्यो सरकारको अहं भूमिका रह्यो । राजा वीरेन्द्रको शासनको समयमा मरिचमान सिंह नेतृत्वको सरकारले पनि गर्न नसकेको काम उक्त सरकारले गरेपछि नेपालविरोधी विदेशी शक्ति त्यसबेला तिल्मिलाउन पुग्यो ।
संसदीय निर्वाचनमा जनआकाङ्क्षा निकै चुलियो । ती आकाङ्क्षा क्षणभरमै पूरा हुने अभिलाषाले जनता चुनावमा लामबद्ध भएर लागे र नेकपालाई विजयी बनाए । तर त्यो जनआकाङ्क्षाको जुन हतारो थियो त्यो हतारो तत्कालै जादुको छडी जस्तो पूरा हुने अवस्था थिएन । त्यही जनआकाङ्क्षालाई हतियार बनाएर सरकारको विरोधमा खेल्ने र विदेशी शक्तिको समेत प्यादा बनेर अदृश्य तरिकाले जनमानसमा पुग्ने मानिसहरूको झुण्ड र तिनलाई बोक्ने सञ्चार जगत्ले सिर्जना गरेका कुराहरू हेर्ने हो भने अहिले सरकार ढलिसकेको भनिएला । अहिले त्यो मनोविज्ञान तयार गर्नका लागि प्रयास भने भइरहेको देखिन्छ । तर वास्तविकता त्यही नै हो भनेर मानिहाल्ने आधार कहीँ कतै देखिँदैन ।
सरकारले काम गर्न सकेन भनेर चर्को विरोध गरिएको छ । आन्दोलनसम्मको मानसिकता बनाइएको सुनिन्छ तर हामीले के के काम हुनुपर्दथ्यो र के के हुनुहुँदैनथ्यो भनेर कतै भन्न सकेका छैनौँ । सरकारले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्त हामीले तयार पार्न सकेका छैनौँ । हामीले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकेका छैनौँ । विरोध मात्र गर्दा हामी के भनिरहेका छौँ भने देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, कुरीति बढ्यो, अन्याय बढ्यो । पञ्चायत ढल्यो भ्रष्टाचारकै कारणले, राजतन्त्र ढल्यो बेथितिका कारणले । यो बेथिति र भ्रष्टाचार कहिलेदेखिको हो ? के आजको उत्पादन हो ? त्यसो होइन भने फेरि हुने आन्दोलनले हटाउन सक्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? के हामी सधँै आन्दोलन र उत्तेजनाको गोटी मात्र भइरहने कि सिर्जनात्मक कामतिर पनि लाग्ने ? के हामी सधैँ आन्दोलनको नाममा नेपाललाई अस्थिर बनाउने खेलमा लागेर देशको अस्तित्व सक्न खोज्ने विदेशीको गोटी बन्ने हो ? यी प्रश्नहरू पनि आज सँगसँगै उठिरहेका छन् । आन्दोलन र व्यवस्था ढाल्ने कुराहरूमा वा सरकारको विरोधको कदम अघि सार्दा अब यी प्रश्नको जवाफ नखोजी आन्दोलनको चर्चा गरिनु किमार्थ उचित मानिँदैन ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्रीमा अहिले कुनै कुराको लोभ देखिएको छैन । न छोराको भविष्य हेर्नु छ न छोरीको घर बसाल्नु छ । न अकुत सम्पत्तिकै अब कुनै जरुरी छ । छ भने जीवनको उत्तराद्र्धमा देशका लागि केही छोडेर जान सके हुन्थ्यो भन्ने भावना देखिन्छ । कुनै नयाँ काम गरेर देखाउन पाए हुने थियो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यो सकारात्मक पाटोलाई स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । कामका लागि बनेका योजना र बोलेका आवाजहरूमा यस्तो झल्को प्रशस्त पाइन्छ । तर पनि सत्यता के हो भने जुन उत्साह र गतिमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएको छैन । यसरी काम नहुनुमा केवल नेतृत्वकर्ता मात्र दोषी नहुन सक्छ तर मूलरूपमा भागिदारीबाट उम्कन पनि मिल्दैन ।
सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको भनिएका कुराहरूमा केही तत्व छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लोकनजरमा विकृतितिर पाइला हाल्दा र उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठ्दा जवाफदेहिता नलिँदा सरकारको आलोचना हुन पुग्यो । सिण्डिकेट प्रकरण, सुनकाण्ड र मेलम्ची खानेपानी जननजरका सामुन्नेका घटना हुन् । यी प्रकरणलाई हलुका रूपमा नलिदिएको भए सायद शान्ति सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने थिएनन् र तिनलाई चुनौती दिने घटना घटित हुने थिएनन् ।
दोस्रो कुरा सरकार सञ्चालनमा पार्टीको सुदृढीकरण पनि आवश्यक पर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र साङ्गठनिक एकता जति बलियो हुन्छ सरकार त्यति नै बलियो हुन्छ । यो सरकार बन्दा दुई पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएर भयो र सरकार बनेपछि पार्टी एकता भयो भनियो तर पार्टी एकताको काम अझै सकिएको छैन । पार्टी सञ्चालन र पार्टी बलियो बनाउने भन्दा नेताहरूलाई पदीय सुरक्षाको रोगले समात्यो । सरकार सञ्चालन र त्यसबाट जनअपेक्षा अनुकूल काम गर्नेभन्दा आफ्नो अनुकूलताप्रति चासो रहन गयो । तल्लो तहका निकायहरू परिचालित हुन पाएनन् । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्दा पार्टीका तलसम्मका गतिविधि क्रियाशील थिए । त्यसैले सरकार लोकप्रिय बन्न सफल भएको थियो । पार्टी एकताको मियोमा देखिएको व्यक्तिगत स्वार्थशक्तिको खेल पनि सरकारको कामको बाधक हो भन्नुपर्छ ।
यो सरकार बनेदेखि नै केही विदेशी शक्तिलाई निद्रा लाग्न छोडेको थियो । नेपालका केही अदृश्य योजनाकारलाई साथ लिएर सरकारको विरोधमा योजना बुन्न थालेको थियो । बहुमतको स्थिर सरकारको स्थापनाको चर्चाले तिनीहरू बेचैन बन्दै गएका थिए । आफ्नो अनुकूलताभन्दा बाहिर जान नदिन र सरकार असफल बनाउन उनीहरू सकेसम्म लागिपरे । नेपालका धेरै नोकरशाहसँग सम्बन्धित र राजनीतिका खेलाडीहरू समेत आफ्ना छोराछोरी त्यहाँ पढाउने र छात्रवृत्तिको लोभमा परेर तिनीहरूका अघि लाचार बनेको फाइदा तिनीहरूले लिन पुगे । त्यही परिणामले नोकरशाहीबाट गरिनुपर्ने र हुनुपर्ने सहयोग सरकारले पाउन सकेको देखिँदैन । तिनीहरूको पहिचान गरी बेलैमा उपचार गर्न नसक्नु भनेको सरकारको कमजोरी हो र सरकार मात्र होइन सिङ्गै नेकपाकै कमजोरी हो । समग्रमा भन्नुपर्दा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आचरण सुधारको सांस्कृतिक अभियान नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
केही मानिस देशभक्तिको नाममा अहिले सरकारविरोधी काममा लागेका छन् । तिनीहरू राजतन्त्रको पुनःउदयका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । राजतन्त्र हुँदा के थियो र नहुँदा के भयो भन्ने अनुभूति भने जनताले गर्ने विषय हो । नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड नभएको भए सम्भवतः राजतन्त्रको अन्त्य नहुन पनि सक्थ्यो । राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्र शाह त्यसबेला कुन विदेशी शक्तिको पर्दाभित्र थिए भन्ने कुरा वाइने म्याडसनले सेप्टेम्बर २१, २००२ मा लेखेको लेख ‘कम्प्यारिजन बिट्विन रिसेण्ट यु एस ब्याक्ड कुप्स क्यारासस् एण्ड काठमाण्डु’ ले जनाएको छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि लागेका शक्तिहरूले दरबार हत्याकाण्ड गराए । दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रलाई बदनाम गराउन तिनै शक्ति प्रचारमा लागे । आज नेकपाको सरकार गठन भएपछि तिनै शक्ति फेरि ज्ञानेन्द्रलाई बोकेर हिँडिरहेका छन् र केही विद्वान्हरू देशभक्तिका नाममा आगो ओकल्न खोजिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ अब पनि आन्दोलनको शङ्खघोष गर्ने हो भने कुन विदेशी शक्तिको प्यादा बन्ने हो ।
यसबेला सरकार पक्षीय भनिएका र पार्टी सङ्गठनको मियो र चुरोमा बसेका बुद्धिजीवी भनिनेहरू पद, पैसा र पहुँचका लागि जुत्ताको तलुवा फटाएर सत्ता शक्तिकेन्द्र धाउन लागेका छन्् । तर सरकारको अप्ठ्यारोमा नबोल्ने र सरकारलाई गलत बाटोमा जान नदिन नघच्घच्याउने शैलीमा बाँचेका तिनै मानिस पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्नतिर लागे भने सरकार सायद बदनाम हुन समय नलाग्ला । यसबेला नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना भजन मण्डलीभन्दा पनि मेहनती, इमानदार र सक्षम मानिसको खोजी गर्न सके राम्रो हुने थियो भन्ने यसका शुभेच्छुकहरूको मत हो । यो कुरालाई नेकपाको नेतृत्व र सरकारले कसरी बुझ्छ समयले देखाउला । धर्म, संस्कृति र भू धरातलीय हाम्रो इतिहासलाई भुलेर राजनीतिक स्वार्थका लागि हामीले केही चिज जबर्जस्ती लाद्न खोज्ने गल्ती गरेका छौँ । यसमा विचार पु¥याउन जरुरी छ ।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ । )
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds