विकास निर्माणमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता

chetan adhikariचेतन अधिकारी

“हामीले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने र असारभित्र पारित गरिसक्ने किन ग¥यौँ ? साउनको सुरुबाट काम अगाडि बढोस् भन्नका लागि । साउनको सुरुबाट काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा हामीले अझै त्यो गति समातिसकेका छैनौँ । हामीले असोजबाट काम थाल्नुप¥यो । निर्माणका कामहरू असोजबाट थाल्नेगरी ठेक्कापट्टा सुरु गर्नुप¥यो । सयम खेर फाल्नुभएन त्यस हिसाबले अगाडि जान आग्रह गर्छु” साउन १५ मा सिंहदरबारमा आयोजित वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि सबै मन्त्रालय र विभागहरू निर्माणका कामको टेन्डर जारी गर्ने तयारीको टेबल वर्कमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशनपछि विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालामात्र होइन, सर्वसाधारण पनि खुसी देखिन्छन् । किनकि विगत वर्षहरूमा फागुन, चैतमा ठेक्काको सूचना आएर वैशाखबाट काम सुरु गरिन्थ्यो । काम सुरु गरेको दुई महिना नभई बर्खे मौसम सुरु भएर काम बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यतिमात्र होइन, असारमा जसरी पनि र जस्तो काम गरेर भए पनि पैसा सक्नैपर्ने हाम्रो चलनले पनि विकासमा ठूलो विकृति र अनियमिमता भित्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस कदमले अब असारे विकासको विकृति पनि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेदेखि नै विकासलाई द्रुत गतिमा बढाउन सबै पक्षलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पूर्वाधार विकास उहाँको पहिलो प्राथमिकतामा हो । नेपाललाई तीव्र विकासको गतिमा अघि बढाएर अहिलेको पछौटेपन र गरिबीको अन्त्य र जनताको मुहारमा खुसियाली ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको एकमात्र लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका परिणामहरू अब क्रमशः देखिन थालेका छन् । ओली सरकार गठन भएयता विकासमा तीव्रताका उदाहरणहरू देखिँदै गएका छन् । जस्तो कि यो वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी ९८८ किलोमिटर सडक पिच भएको छ । गत वर्ष ९०४ किलोमिटर सडक पिच भएको थियो । गत वर्ष आर्थिक वर्षमा एक हजार ३१३ किलोमिटर सडक ग्राबेल गरिएको थियो भने यो वर्ष एक हजार ३६३ किलोमिटर ग्राबेल गरिएको छ । यस्तै नयाँ ट्र्याक तर्फ गत वर्ष ९७१ किलोमिटर थियो भने यस वर्ष ४४० किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ ।
सडकको विस्तारसँगै समृद्धिको ढोका पनि खुल्दै जाने हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने, बजारसम्म लैजाने र कालान्तरदेखि सञ्चालन भइरहेको निर्वाहमुुखी खेती प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्छ । सडकसँगै बजार विस्तार हुने भएकाले एकातिर किसानको उत्पादनले बजार पाउँछ भने अर्कोतिर सहरका मानिसले सहज रूपमा खाद्यवस्तु तथा फलफूल पाउँछन् ।
सडक सञ्जालका कारण मानिसका परम्परागत पेसा र जीवनशैली पनि बदलिएका छन् । हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूले सडक पुगेपछि भरियाको पेसा खोसिएको र उनीहरू विस्थापित भएको समाचार लेखे । तर, पहिला भारी बोक्ने भरिया अहिले गाउँमा ट्याक्टर र ट्रकमा लोड र अनलोड गर्ने काममा लागेका, तोक्मा बोक्ने हातहरू गाडीका स्टेरिङमा पुगेका समाचारहरू कम लेखे । सडक पुगेका कारण कसैको रोजगारी खोसिएको छैन बरु हिजोका भरियाहरू नयाँ–नयाँ काम पाएका छन् । यसबाट सडकले पेसाकर्मीलाई विस्थापन होइन, परिमार्जन गरेको छ । त्यो असजिलो र जोखिमपूर्ण कामबाट सजिलो र कम जोखिमको पेसामा स्थानान्तरण गरेको छ ।
सडक सञ्जालको विकासबाट छोटो समयमै जनताको जीवनस्तरमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ । यसका केही उदाहरणका रूपमा सिन्धुली रोड करिडोर, छिन्छु–जाजरकोट रोड करिडोर, सुर्खेत– दैलेख रोड करिडोर, कटारी–ओखलढुङ्गा करिडोर आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तैगरी, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक सञ्जालको विकाससँगै यहाँका बासिन्दाहरू विकासको मूल प्रवाहमा प्रवेश गरेका छन् । कर्णालीमा उत्पादित जडीबुटी, स्याउ, सिमी, ओखर, खुर्सानी, कागुनो, मार्सी चामललगायतका कृषि उपजले सहज रूपमा बजार पाएका छन् ।
सडक पुगेपछि मानिसको आर्थिकस्तरमा कस्तो परिवर्तन आउँदो रहेछ भन्ने भन्ने एउटा रोचक उदाहरण छ । तेह्रथुमको आठराईमा यातायातको सुविधा भर्खर पुगेको थियो । चुहानडाँडाका एकजना वृद्धले मलाई सुनाएअनुसार सडकसँगै ट्रक चढेर गाउँमा मेल किन्न मधेसबाट मान्छे आउन थाले । निगुरो, फर्सी, इस्कुस बारीबाटै बिक्री हुन थाल्यो । बोटमै कुहिएर झर्ने होक्से हारालुछ हुन थाल्यो । उनीहरूले थाहा पाए कि आफ्नो बारीबाट २० रुपियाँ किलो किनेको इस्कुस झापाका बजारमा व्यापारीले १०० रुपियाँसम्ममा बेच्दा रहेछन् । त्यो मेसो पाएपछि आठराईवासीले बारीमै तरकारीको मूल्य बढाए । तर, यसप्रकारका बालीनाली लगाउने क्षेत्रफल पनि बढाए । आम्दानीको स्रोत पहिचान गरे । यसप्रकार सडकले मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन मात्र ल्याएन समृद्धिको बाटो पनि खोलिदियो ।
समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने सडक सञ्जालको विस्तार सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यही कुरालाई हेरेर सरकारले सडक र पुलमा हरेक वर्ष बजेट बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४९ अर्ब २९ करोड विनियोजन भएको सडकमा तीन वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा दोब्बरभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकारले सडकमा एक खर्ब आठ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो रकम अझ बढाएर एक खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड पु¥याइएको छ ।
सडक विकासको पनि लाइफ लाइन भएकाले हरेक क्षेत्रमा यसको विस्तार जरुरी छ । उहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय सडकले अहिलेको आवश्यकता नधान्ने भएपछि तिनलाई विस्तार गर्ने कामको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । हुन त अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराईका २० जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सबै सडकको विस्तारको घोषणा गर्नुभएको थियो । हाल ती सबै सडकहरू आवश्यकताअनुसार बहुलेनमा विस्तार हुनेक्रममा छन् । चाहे कैलालीको अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक होस् वा महोत्तरीको ढल्केबरबाट जनकुरधाम जाने सडक होस् निर्माणाधीन छन् । यसले सडकजस्तै त्यहाँको जीवनशैलीलाई फराकिलो पार्दै गएको छ । यसैगरी, पुष्पलाल राजमार्गले पहाडबाट तराईमा हुने अनियन्त्रित बसाँइ–सराइलाई क्रम रोकेर जनसङ्ख्या वितरणलाई सन्तुलित बनाउन सघाइरहेको छ । हुलाकी सडकले मधेसको जनजीवनलाई सहजमात्र बनाएको छैन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्प पनि दिएको छ । वर्तमान सरकारले गर्त वर्ष नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरेको छ, झापाको शान्तिनगरदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म मदन भण्डारी राजमार्ग । खासगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरको भाग र पुष्पलाल राजमार्गदेखि दक्षिणको भाग चुरे क्षेत्रका बासिन्दालाई लक्षित गरेर यो सडक विस्तार गरिएको छ ।
यी सबै सडकको काम नियमित र द्रुत गतिमा बढेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता सबैभन्दा महŒवपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष असारको अन्त्यमा हरेक मन्त्रालयसँग कार्ययोजना माग्नुभएको थियो । सबै मन्त्री र सचिवले चौमासिक लक्ष्यसहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुभएको थियो । यही कार्ययोजनालाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तर पछ्याउनुभयो । र, लक्ष्यअनुसारको प्रगति गर्न सम्बन्धित सबैलाई प्रोत्साहित गरिरहनुभयो । त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश आयोजनाका प्रमुखहरूलाई भेटेरै कामको प्रगति र समयसीमासहितको लक्ष्यको जानकारी लिनुभयो । कतिपय आयोजनामा आफैँ स्थलगत भ्रमण गरेर प्रगति विवरण लिनुभयो । यसरी प्रधानमन्त्री ‘एक्सन’मा उत्रेपछि काम छल्ने वा समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति अपवादबाहेक हुन पाएन, जसले गर्दा द्रुत विकासका सङ्केत आए ।
प्रधानमन्त्रीले धेरैपटक दोहो¥याएको विषय अब हरेकका कामको अनुगमनको पनि अनुगमन हुन्छ । कुनै पनि योजना वा आयोजनाको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भयो तर त्यसमाथिको अनुगमन पनि भइरहेको छ । अहिले त्यो अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले यस कार्यको अगुवाइ गर्नुभएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुमको स्थापना गरिएको छ । जसबाट स्थलगत रूपमा जान नसकिएका आयोजनाहरूलाई भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसले द्रुत विकासको लक्ष्यलाई सहज बनाएको पनि छ ।

(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ । )
 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds