पहिला घर उज्यालो (सम्पादकीय)


समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन ऊर्जा उत्पादन पहिलो सर्त मानिएको छ । वर्तमान सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरेको बताइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरी आगामी वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गरिने भनिएको छ । आगामी चार वर्षमा सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा पु¥याइने, सबै नेपालीको घरघरमा बिजुली पु¥याइने लक्ष्य छ । यो लक्ष्यभेदनको मुख्य संयन्त्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समयमा देखाएको कार्यप्रगतिले राज्यको प्रतिबद्धता विगतमा जस्तो कागजी बाघ नहुने आशा बढाएको छ । प्राधिकरणले राजधानीमा लोडसेडिङको अन्त्य ग¥यो । विद्युत् उत्पादनका लागि यस वर्ष ऐतिहासिक बनाउने ध्येयका आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् । क्षमतायुक्त प्रसारण तारहरूको विस्तार गरिरहेको छ । चुहावट घटाएर गत वर्ष ७ अर्ब २० करोड रुपियाँ खुद नाफा गर्न सक्यो । यस्ता उपलब्धिले राज्यको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाएको प्राधिकरणसामु चुनौती कायम छन् ।
देशको समृद्धिको मुख्य चालक ऊर्जा हो । देशको आधुनिकीकरणका लागि ऊर्जा पहिलो सर्त हो । विगतमा पनि यो महसुस गरियो तर देशलाई कति ऊर्जा आवश्यक छ, कति उत्पादन र खपत गर्न सकिन्छ भन्ने वस्तुगत अध्ययन र तदनुरूपका पहलकदमी भएनन् । क्षमताको कुरा गरियो, अध्ययन र उत्पादनका अनुमतिको व्यापार गरियो, ‘झोलामा खोला’ भन्ने आहान नै बनाइयो । ऊर्जा उत्पादन गरी त्यसको व्यापार गरी राष्ट्रलाई सबल बनाउन ध्यान दिइएन । यस्तो विडम्बना अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले नारामात्र बनाएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तत्परता देखायो । काम नगर्ने ठेकेदारका लाइसेन्स खारेज, ठूला लगानीकर्तालाई सहुलियत सुविधालगायतका नीतिगत प्रवन्धसहित ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गरिएका छन् । अहिले साढे चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अगाडि बढाइएका छन् ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको वास्तविक क्षमता अझै यकिन हुन नसकेको विज्ञहरू तर्क गर्छन् तर पनि अपार क्षमतामा सबैको विश्वास छ । हालको लक्ष्यअनुरूप उत्पादन हुँदा आगामी वर्ष नै विद्युत् खेर जाने अवस्था हुन सक्छ । सरकारको पाँच वा दसवर्षे उत्पादन लक्ष्य पूरा हुँदा विद्युत्को खपत हुन नसके राष्ट्रलाई घाटा हुनेछ । यो आँकलन गरेर नै सरकारले भारत, बङ्गलादेश र चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपालले ३२ करोड रुपियाँको बिजुली बेचेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । तर, यही वर्ष भारतबाट २३ अर्ब तीन करोड रुपियाँको दुई अर्ब ८१ करोड युनिट विद्युत् खरिद भयो । यो तथ्याङ्कले एकातिर अझै हिउँदमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने, वर्षामा खपत गर्न नसकिने अवस्था देखिन्छ भने अर्कातिर जल, वायु र सौर्य ऊर्जासमेत लक्ष्यअनुसार उत्पादन भए १५ हजारमध्ये पाँच हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने देखाउँछ । त्यो अनुमानमा सरकारले बाह्य बजारमा पहुँचको बाटो खुलाउने पहलकदमी त लिएको छ तर बजारको अध्ययन र सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी उत्पादक निकायको हुनेछ ।
ऊर्जाको दुईपक्षीय, बहुपक्षीय व्यापार स्वाभाविक होला तर तत्काललाई स्वदेशको मागअनुरूपको उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने एकाधिकारी प्राधिकरण छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको अवस्था बढेको छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा थप तीन लाख ५० हजार जनता आबद्ध गर्ने, ४० जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना प्राधिकरण लागेको छ । तर, देशभरि अझै पनि २२ प्रतिशत जनता ग्रिडको विद्युत्को पहुँचमै छैनन् । तार पुगे पनि विद्युत् नपुगेका ठाउँ छन्, मोफसलका सहर, औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि विद्युत् अनियमित छ । यसकारण विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्राधिकरणले गरेको आह्वानअनुरूप ग्राहकले विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको बानी बसाउन सकेका छैनन् । घरेलु खपतको बानीदेखि विद्युतीय सवारीसाधन अनि औद्योगिक खपतका लागि गुणस्तीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने चुनौती प्राधिकरणलाई छ । तत्काललाई प्राधिकरणले देशका प्रत्येक घरधुरीलाई उज्यालो बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds